काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्यावरुन बांगलादेशात असंतोष पसरला होता. शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात जनतेनं उठाव केला होता. यानंतर परिस्थिती इतकी चिघळली की, शेख हसीना यांना राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आल्या आहेत. या घटनेनंतर आता बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. असं असलं तरी येथील परिस्थिती अद्याप नियंत्रणाबाहेर आहे. जमावाकडून देशात अनेक हिंदू समुदायावर हल्ले करण्यात आले.
अनेक हिंदू मंदिरे, घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तोडफोड करण्यात आली. याबाबत आता बांगलादेशचे नवे गृह सल्लागार (गृहमंत्री) सखावत हुसेन यांनी रविवारी हिंदू समुदायाचे पुरेसे संरक्षण न केल्याबद्दल त्यांची माफी मागितली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हिंदू अल्पसंख्याकांचं संरक्षण करणं हे मुस्लिम बहुसंख्यांचे कर्तव्य आहे, असं सखावत हुसेन म्हणाले. तसंच, या जबाबदारीत त्यांनी अपयशाची कबुली दिली. त्यांनी भविष्यात समुदायाला सुरक्षिततेचं आश्वासन दिले आणि सुधारणेची आशा व्यक्त केली.
याशिवाय, गुरुवारी रात्री सदस्यांच्या शपथविधीनंतर अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळानं रविवारी अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारावर पहिली प्रतिक्रिया दिली. काही ठिकाणी धार्मिक अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांकडे गंभीर चिंतेनं पाहिलं जात आहे,” असं मंत्रिमंडळानं निवेदनात म्हटलं आहे. तसंच, मंत्रिमंडळानं असं म्हटलं आहे की, अशा प्रकारच्या घृणास्पद हल्ल्यांचे निराकरण करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी ताबडतोब प्रतिनिधी संस्था आणि इतर संबंधित गटांसोबत बैठक घेतली जाईल.
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, शेख हसीना यांनी गेल्या सोमवारी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बांगलादेशी हिंदूंना हिंसाचार आणि लूटमारीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक हिंदू मंदिरे, घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तोडफोड करण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाशी संबंधित किमान दोन हिंदू नेते या हिंसाचारात ठार झाले आहेत.
हिंदू समाजाची निदर्शनेदरम्यान, बांगलादेशची राजधानी ढाका आणि ईशान्येकडील बंदर शहर चितगाव येथे अल्पसंख्याक हिंदू समाजाच्या हजारो लोकांनी प्रचंड निदर्शने केली. देशभरातील मंदिरे, त्यांची घरे आणि व्यवसायांवर हल्ले होत असताना त्यांनी सुरक्षेची मागणी केली.
अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करावे, अल्पसंख्याकांसाठी १० टक्के संसदीय जागा, अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे हिंदू समाजाचे लोक होते.